सरपंच संघ ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सोपा ज्ञापन

मंदसौर।जिला सरपंच संघ ने गुरुवार को शहर में रैली निकालकर प्रदर्शन करते हुये अपनी 12 सूत्रीय मांगों के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। अपनी मांगों के लिए ज्ञापन सौंपने आए जिला सरपंच संघ के सरपंचों ने बताया कि ग्राम पंचायत में सरपंचों को जमीन स्तर पर पंचायत चलाने में कई तरह की परेशानियां आ रही है । इन्ही समस्याओं के निराकरण के लिए उन्होंने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है। 

उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं कहा कि 15वें वित्त की राशि समय पर दिलाई जाए व राशि का आवंटन वर्तमान की जनसंख्या के आधार पर हो।रोजगार पूरक कार्य जैसे नरेगा अंतर्गत गार्डन, चेकडेम निर्माण नाला, सुदूर सड़क समीपवर्ती जिलों में चल रहे जबकि मंदसौर में बंद हैं इसे चालू करवाए। धारा 40 के तहत बिना सोच विचारे एक सरपंच को हटाया तो सभी सामूहिक इस्तीफा देंगे, जनप्रतिनिधि के साथ अन्याय नहीं हो।गांवों में प्रशासन द्वारा टैक्स वसूली पखवाड़ा शुरु कर ग्रामीणों को टैक्स देने के लिए प्रोत्साहित करें।कुछ प्रतिष्ठित इंजीनियर जिले में ठेकेदारी कार्य करने लगे है, इन्हें रोका जाए।पंचायत चुनाव में हारे हुए प्रत्याशी निर्वाचित सरपंच की द्वेषपूर्ण झूठी शिकायत कर उन्हें परेशान करते है। ऐसी शिकायतों पर प्रशासन ध्यान दें।सहायक सचिवों का स्थानांतरण करें व तीन माह में एक बार सरपंचों की बैठक लेकर उनकी समस्याएं सुने ।पूर्व सीएम ने ग्राम पंचायत को काम करने के लिए 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख की राशि खर्च करने का अधिकार दिया जाये। पंचायतों में विधायक, सांसद व मंत्री ने दी गई राशि को ग्राम पंचायत को ना देते हुए आर.ई.एस.को दी जा रही है, जो गलत है। आर.ई.एस.को एजेन्सी बनाकर सरपंचों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इस पर ध्यान देंभूमि से अतिक्रमण हटाने, सीमांकन करने जैसी कार्यवाही सरपंच के निर्णय पर तत्काल कर पुलिस द्वारा सुपुर्दगी दिलाए।