डिप्लोमा इंजीनियर्स चार सूत्रीय मांगों को लैकर आंदोलन पर

मन्दसौर। म.प्र.डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन  चार सूत्रीय मांगों को को लेकर आंदोलन की राह पर है। इस संबंध में जिला समिति मन्दसौर के अध्यमक्ष इंजी. हरीशचंद्र बोराना के नेतृत्व में जिले के डिप्लोमा इंजीनियर्स ऐसोसिएशन के सदस्यों ने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव म.प्र. शासन के नाम चार सूत्रीय मांगों को लैकर  एक ज्ञापन अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी  आर.पी. वर्मा को सौंपा है।

संगठन के उप प्रांताध्य्क्ष सुनील व्यास ने जानकारी देते हुए बताया कि संगठन द्वारा विगत वर्षों से निरन्तर मांग की जा रही है कि उपयंत्री को 28 वर्ष में कार्यपालन यंत्री का वेतनमान दिया जाता है, परंतु पदोन्न‍ति नहीं, इस कारण उपयंत्री पद पर सेवा प्रारम्भ करने से सेवानिवृत्ति तक एक भी पदोन्ति अधिकांश उपयंत्री को नहीं मिलती, ऐसी स्थिति में 28 वर्ष का समयमान वेतनमान प्राप्त  कर रहे उपयंत्री को सहायक यंत्री का पदनाम देने की मांग स्वीकृत की जावे। शासन के अनेक विभागों में उपयंत्री संविदा पर कार्यरत हैं। इन्हें 15 वर्षों से अधिक की सेवा पूर्ण करने के बाद भी नियमित नहीं किया जा रहा है तथा इनकी मांग को अनदेखा किया जा रहा है। शासन से मांग की गई है कि सीधी भर्ती न करते हुए उपयंत्री के रिक्त पदों पर संविदा उपयंत्रियों को नियमित नियुक्ति दी जावे।

उपयंत्री को भर्ती के समय प्रारम्भिक वेतनमान में ग्रेड पे 3200 के स्थान पर 3600 स्वीकृत की गई है, तथा आदेश में विसंगतिपूर्ण शर्त लगा दी गई कि यह वेतनमान लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किये गये उपयंत्री को दिया जावे। शासन का यह आदेश विसंगति की पराकाष्ठा है एवं हास्या्स्पद है क्यों कि शासन द्वारा आज तक लोक सेवा आयोग द्वारा उपयंत्री पद पर भर्ती नहीं की जाती है तथा ऐसा प्रावधान भी नहीं है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि पीएससी से भर्ती की शर्त हटाकर 3600 ग्रेड पे का लाभ तत्काल‍ दिया जावे। ज्ञापन में मांग की गई है कि अनेक राज्यों  में म.प्र. की तुलना में उपयंत्रियों को बेहतर वेतनमान दिया जा रहा है, म.प्र. शासन भी उपयंत्री को 3200 ग्रेड पे के स्थान पर 4200 ग्रेड पे का वेतनमान स्वीकृत करे।

शासन के अनेक विभागों में डिप्लोमा या डिग्रीधारी इंजीनियर अन्य गैर तकनीकी पदों पर कार्य कर रहे हैं, इन्हें उपयंत्री के रिक्त पदों का प्रभार सौंपा जावे।

मनरेगा विभागीय समिति के जिला समन्वनयक इंजी. विकास तिवारी ने बताया कि चार सूत्रीय मांगों के सम्बन्ध में कलेक्ट‍र महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन देते समय पूर्व अध्यक्ष इंजी. राजेन्द्ररसिंह तोमर, पूर्व अध्यक्ष इंजी.  जी.पी. नागर सहित ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मनरेगा, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वािस्य्क  यांत्रिकी विभाग, म.प्र. सडक विकास प्राधिकरण, पीआईयू,मध्यप्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष मुकेश सैनी,जल संसाधन के उपयंत्री उपस्थित थे।अध्यक्ष इंजी. हरीशचंद्र बोराना ने बताया कि आंदोलन के आगामी चरण 20 जनवरी 2023 को उज्जैनन में आयुक्त को ज्ञापन सौंपा जावेगा।